मुम्बई (महाराष्ट्र) |
पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता इंद्रदेव प्रसाद (जो पटना उच्च न्यायालय की भाषा हिंदी में ही वकालत करने के लिए जाने जाते हैं और इसी के लिए प्रताड़ित होते रहे हैं) ने बताया कि उन पर पटना उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता द्वारा हिंदी में वकालत न करने का दबाव लगातार बनाया गया। उसे न मानने पर उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पहले उन्हें गैर कानूनी ढंग से महाधिवक्ता कार्यालय से निकाल बाहर किया और फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से उनका वकालत का लाइसेंस भी निलंबित करवा दिया। निलंबन अवधि समाप्त होने के बावजूद भी गलत तरीके से उन्हें वकालत खाने से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है।
इंद्रदेव प्रसाद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि किसी वकील के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शिकायत केवल मुवक्किल ही कर सकता है और तीसरे पक्ष का दुर्भावना पूर्ण शिकायत पत्र स्वीकार करने का अधिकार बार काउंसिल को नहीं है। इसके बावजूद भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति द्वारा इसे नजरअंदाज करके निलंबन को जारी रखने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। हद तो तब हो गई, जब सुनवाई कर रहे अनुशासन समिति के अध्यक्ष ने कान बंद करके सच्चाई और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सुनने से ही इनकार कर दिया। इससे स्पष्ट है, कि उक्त अनुशासन समिति निष्पक्ष नहीं है। समिति की इस कार्रवाई को सुनने के लिए देश के अनेक नामी वकील और समाजसेवी उपस्थित थे एवं अनेक ऑनलाइन जुड़े हुए थे, जिन्होंने अनुशासन समिति की इस दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को देखा और सुना। अंत में समिति ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
उल्लेखनीय है, कि इंद्रदेव प्रसाद द्वारा इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील और आवेदन दायर किया गया है, लेकिन वहाँ पर भी अभी तक मामले के गुण-दोष पर सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है, क्योंकि वे वहाँ पर भी इस बात पर अडिग हैं कि वे अपनी अपील हिंदी में ही देंगे। भाषा के इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी में अपील के मुद्दे पर अगली सुनवाई ८ सप्ताह बाद होगी। इंद्रदेव प्रसाद का कहना है कि देश की राजभाषा और बिहार की जनता की भाषा हिंदी में न्याय के लिए उनका संघर्ष आखिरी सांस तक जारी रहेगा।
(सौजन्य:वैश्विक हिंदी सम्मेलन, मुम्बई)