मुम्बई (महाराष्ट्र)।
भारत सरकार में कार्यरत अधिकारी अंग्रेजी की सेवा में अंग्रेजों से भी आगे हैं,इसलिए भारत सरकार की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजी में संचालित की जाती है और यह बात जगजाहिर है। हर सरकारी योजना और ऑनलाइन सेवा में भारत सरकार के अधिकारी अंग्रेजी थोपने से बाज नहीं आते हैं।
‘कोरोना’ काल में भी भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय अंग्रेजों को खुश करने के लिए १०० प्रतिशत काम-काज अंग्रेजी में कर रहा है और इस वैश्विक महामारी से बचने के सभी उपाय,दिशा-निर्देश,मोबाइल एप, वेबसाइट आदि केवल अंग्रेजी में तैयार करके जनता को परोसे जा रहे हैं।
कहने को हिन्दी भारत की राजभाषा है,पर बता दें कि भारत सरकार में कोई भी कार्य राजभाषा हिन्दी में नहीं किया जाता है,खाना-पूर्ति के लिए कुछ अंग्रेजी कागजों का हिन्दी अनुवाद फाइलों में चिपका दिया जाता है,पर कुछ लोग धुन के पक्के होते हैं और हार न मानने की भावना उनमें कूट-कूटकर भरी होती है। ऐसे ही हैं युवा प्रवीण कुमार जैन(मुंबई में रहते हैं और सलाहकार व कंपनी सचिव),जो कोरोना काल में भारत सरकार द्वारा भाषाई आधार पर किए जा रहे भेदभाव के विरुद्ध सभी मंत्रालयों को लगातार लिख रहे हैं,आरटीआई आवेदन लगा रहे हैं। अकेले कोरोना काल में ही हिन्दी का झंडा बुलंद करने के लिए प्रवीण जैन लोक शिकायत पोर्टल पर ८०० से अधिक शिकायतें और ३०० आरटीआई आवेदन लगा चुके हैं।
राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण की वेबसाइट कोविन (www.cowin.gov.in)भी सरकारी बाबूओं ने केवल अंग्रेजी में बनाई थी। आम जनता से किया जा रहा यह भाषाई भेदभाव प्रवीण जैन को रास नहीं आया और विरोध में राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर राजभाषा विभाग का दरवाजा खटखटाया। शिकायतें अनदेखी की जाती रही,पर वे रुके नहीं। १० शिकायतों और ४ महीने की मेहनत के बाद अंततः स्वास्थ्य मंत्री को २१ मई २०२१ को घोषणा करनी पड़ी कि शीघ्र ही कोविन वेबसाइट १०-१२ भारतीय भाषाओं में शुरू की जाएगी। ४ जून से कोविन वेबसाइट ११ भारतीय भाषाओं में शुरू कर दी गई है। वेबसाइट मूल रूप से अभी भी फिरंगी भाषा में खुलती है। मुख पृष्ठ पर दाहिने कोने पर इंग्लिश लिखा हुआ है,इसे दबाने पर ११ भारतीय भाषाओं के नाम दिखाई देने लगते हैं,जहाँ अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं।
(सौजन्य:वैश्विक हिंदी सम्मेलन,मुंबई)
