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नवनि नीच कै अति दु:खदाई

राकेश सैन
जालंधर(पंजाब)
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देश के उत्तरी हिस्से से अच्छा समाचार मिला है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवन घाटी में चीनी सेना २ किलोमीटर पीछे हट गई है। चीनी सैनिकों के पीछे हटने से साफ है कि चीन पर दबाव बनाने की भारत की चौतरफा रणनीति कारगर होती दिख रही है। सामरिक,कूटनीतिक ही नहीं, आर्थिक घेराबंदी और भारतीय जनता के साथ-साथ वैश्विक आक्रोश ने ड्रैगन को तनाव घटाने के लिए सम्मानजनक और लचीले रास्ते पर आने को विवश कर दिया है। यह प्रसन्नता का पल तो है परन्तु चीन जैसे धोखेबाज पर विश्वास कर निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है,क्योंकि श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चेताया है कि ‘नवनि नीच कै अति दुखदाई। जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई॥’
अर्थात दुष्टों का विनम्र होना,झुकना यूँ ही दुखदाई होता है जैसे कि अंकुश,धनुष,साँप और बिल्ली का झुकना। चीन के पीछे हटने में सबसे बड़ा योगदान चीन को आमने-सामने के सैन्य संघर्ष के लिए तैयार होने का भारत का दो टूक संदेश माना जा सकता है। सीमा पर चीन ने जिस तरह कई जगहों पर भारी संख्या में अपने सैनिकों और हथियारों को तैनात किया,भारत ने भी इसी अनुपात में तैनाती कर दी। चीन को समझा दिया गया कि उसकी विस्तारवादी नीति का अब और विस्तार होने वाला नहीं है। लाल सेना ने कोई भी हिमाकत की तो भारत इसका मुँहतोड़ जवाब देगा। केवल इतना ही नहीं,भारत ने नौसेना को भी सतर्क कर दिया और सेना के अधिकारियों ने यहां तक कह दिया कि हम दो मोर्चों पर भी युद्ध के लिए तैयार हैं। २ मोर्चों का अर्थ दुनिया में बचे चीन के चुनिंदा मित्रों में से पाकिस्तान भी अगर युद्ध में उसका साथ देता है तो भी भारत इसके लिए तैयार है। भारत को अभी विजयादशमी मनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलवन घाटी के अतिक्रमण स्थल से चीनी सैनिकों के पीछे हटने भर से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव का दौर पूरी तरह खत्म नहीं होगा,क्योंकि अभी कई और जगहों से चीनी सैनिकों को पीछे हटना है,लेकिन हटने की शुरूआत करना इसलिए अहम है कि,इसी जगह १५-१६ जून की रात दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष हुआ जिसमें २० भारतीय सैनिक शहीद हुए। इसमें कई चीनी सैनिक भी मारे गए,मगर चीन ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है।
चीन के पीछे हटने को पैंतरे के रूप में देखने वालों की भी कमी नहीं है। चीनी सैनिकों के पीछे हटने का एक कारण मानसून को भी माना जा सकता है जो इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां अत्यधिक बरसात होती है। यहां की प्राकृतिक स्थिति और आने वाले दिनों में मौसम के बेहद कठिन होना भी चीन की वापसी का कारण हो सकता है। इस दुर्गम इलाके में बरसात के मौसम में दोनों देशों के सैनिकों के लिए डटे रहना आसान नहीं है। नवम्बर में जब बर्फ ज्यादा गिरेगी और तापमान माइनस १० डिग्री तक जाएगा तो हालात कहीं ज्यादा कठिन होंगे। ऐसे में बातचीत के सहारे गतिरोध दूर करना चीन के लिए भी सम्मानजनक रास्ता है और संभव है कि समय बिताने के लिए चीन ने यह पैंतरा अपनाया हो।
गलवान घाटी के पूरे प्रकरण पर नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि यह चीन के लिए अत्यधिक घाटे का सौदा रहा है। डोकलाम के बाद गलवान से यूँ पीछे हटने से पूरी दुनिया में यह संदेश गया है कि ड्रैगन के फैलते पंखों को भी कतरा जा सकता है। इसके विपरीत भारत की छवि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरी है जो चीन को उसी की भाषा में जवाब देने में सक्षम है और माओ की तानाशाही को पाँव पीछे हटाने के लिए मजबूर भी कर सकता है। यह वही चीन है जो अमेरिका के डराए से भी नहीं डर रहा था,आज भारत के समक्ष घुटनों के बल आता दिख रहा है। इस प्रकरण ने चीन के दुश्मनों को मुखरता प्रदान कर दी है,जो देश चीन के खिलाफ अंदर ही अंदर कुलझ रहे थे अब मुँह पर बोलने लगे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में सर्वसम्मति से पारित ‘हांगकांग स्वायत्त अधिनियम’ के जरिए उन बैंकों पर भारी जुर्माना व प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है,जो हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के दमन में शामिल अफसरों के साथ कोई ‘व्यवसाय’ करेंगे। फ्रांस और जापान ने भी गलवान की घटना के बाद भारत के प्रति समर्थन जाहिर किया है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो बीजिंग के समर्थक माने जाते हैं,पर उनके खिलाफ वातावरण बनने लगा है। ब्रिटेन ने हांगकांग के नागरिकों को नागरिकता देने का प्रस्ताव किया है। यहां तक कि वैश्विक राजनीति से दूर रहने वाला ऑस्ट्रेलिया भी चीन को लेकर चिंता जता चुका है। माना कि चीन एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है,परंतु आज भी उसकी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी और गुरबत में गुजर-बसर कर रहा है। चीन अपने पिछलग्गू मीडिया के जरिए केवल वही कुछ-एक राज्यों को दुनिया के सामने दिखाता है जिसके चेहरे चमका कर रखे गए हैं। वहां के किसानों,मजदूरों,आम नागरिकों की हालत अत्यंत दयनीय है। चीन के सामान का सस्ता होने का एक कारण यह भी है कि वह अपने श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं देता, जेल में बंद कैदियों से न्यूनतम मजदूरी दर पर ज्यादा से ज्यादा काम लेता है। पिछली सदी के आरंभ तक चीन और भारत की वैश्विक व्यापार में आधी के लगभग हिस्सेदारी थी और दोनों देशों की स्वतंत्रता के बाद अगर चीन भारत के साथ मिल कर चलता तो दोनों देश यह गौरव दोबारा हासिल कर सकते थे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ और परिस्थितियां इशारा कर रही हैं कि इसका अधिक नुकसान चीन को ही उठाना पड़ेगा।
चीन को शांति की बीन बजाने को मजबूर करने में अगर किसी देश ने सबसे सक्रिय भूमिका निभाई है तो निसंदेह वह भारत ही है। भारत ने उसकी आर्थिक मोर्चे पर भी नकेल कसना शुरू की है तो बीजिंग की बेचैनी बढ़ गई। भूतल परियोजनाओं से लेकर एमएसएमई सेक्टर में चीनी कंपनियों के रास्ते बंद करने की घोषणा की गई है। सबसे अहम फैसला चीन के ऐप पर पाबंदी लगाने का लिया गया। कोविड महामारी से बढ़ी आर्थिक चुनौती में कमजोर पड़ने वाली भारतीय कंपनियों में चीनी हिस्सेदारी रोकने की दिशा में पहले ही कदम उठाया जा चुका था। कमाई बंद होने से तिलमिलाया चीन भरभरा कर झुक भी गया,लेकिन सावधान! शास्त्रों में कहा गया है कि लक्कड़बग्घा उपवास भी करे तो भी वह अगले दिन माँस ही खाएगा।

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