प्रेमपाल शर्मा
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आश्चर्य है कि दो-तीन विदेशी भाषाएं पढ़ना उन्हें अपने बच्चों पर अतिरिक्त बोझ नहीं लगता, लेकिन अपनी मातृभाषा और भारतीय भाषाएं सीखने के नाम पर वे सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। यह अनुचित है। सरकार को किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहिए।
नौवीं कक्षा में दो भारतीय भाषाएँ पढ़ना अनिवार्य।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का महत्वपूर्ण कार्यान्वयन कदम।
भाषाई एकता बढ़ाना, विदेशी भाषाओं पर जोर कम करना।
सीबीएसई और केंद्र सरकार के ताजा निर्णय की तारीफ की जानी चाहिए, जिसमें उन्होंने नौवीं कक्षा में २ भारतीय भाषाओं को पढ़ना अनिवार्य किया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० के कार्यान्वयन का अगला कदम है। सीबीएसई के नए आदेश के अनुसार पहली जुलाई से देश में नौवीं कक्षा में ३ भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जिनमें २ अनिवार्य रूप से भारतीय भाषाएं होंगी। अगर पहली भाषा अंग्रेजी है तो दूसरी भाषा हिंदी या अपनी मातृभाषा होगी और तीसरी भाषा के रूप में विद्यालय संविधान की आठवीं अनुसूची की कोई भी भाषा चुन सकते हैं। इसका उद्देश्य बहुभाषी समाज की तरफ बढ़ना है, जो इस देश की हकीकत भी है। १९६० के दशक में कोठारी आयोग द्वारा दिए गए ३ भाषा सूत्र की आत्मा भी यही थी कि उत्तर भारत के बच्चे दक्षिण भारत की कोई भाषा सीखें और दक्षिण भारत के बच्चे अपनी मातृभाषा के अलावा उत्तर भारत की हिंदी सीखें, लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थ की वजह से इसे हिंदी थोपने के रूप में दुष्प्रचार किया गया।
उत्तर भारत की शिक्षा नीति में भी यह कमी रही कि उसने दक्षिण की कोई भाषा सीखने की बजाय तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत से काम चला कर खानापूर्ति कर ली। उम्मीद है कि उत्तर भारत अब ऐसी गलती नहीं करेगा। दक्षिण भारत का इसीलिए आज तक यह विरोध जारी है कि जब उत्तर भारत उसकी कोई भाषा नहीं सिखाता तो दक्षिण के राज्य भी हिंदी क्यों सीखें ? इसीलिए ३ भाषा फार्मूला अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। अब सरकार की नई सुविचारित नीति के तहत यह सफल होता नजर आ रहा है।
वर्तमान में उत्तर भारत में विशेषकर अधिकांश पब्लिक स्कूलों में नौवीं कक्षा में तो १ भी भारतीय भाषा नहीं पढ़ाई जा रही। इनमें से कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं, जिनमें १२वीं में हिंदी का वर्ग ही नहीं है, जबकि अंग्रेजी के अलावा बच्चों को पढ़ने के लिए जर्मन, फ्रेंच, जापानी, स्पेनिश आदि विदेशी भाषाओं के विकल्प हैं। सरकारी विद्यालयों में गनीमत है कि हिंदी बची हुई है, लेकिन ज्यादातर विज्ञान के विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में भी ११वीं में हिंदी नहीं पढ़ रहे, या कहें उन्हें नहीं पढ़ाई जा रही। भाषा नीति के नए आदेश का सबसे ज्यादा विरोध यही महंगे निजी विद्यालय और अभिभावक कर रहे हैं। वे शिकायत कर रहे हैं कि इसे इस सत्र में ही लागू करना था तो पहली अप्रैल से क्यों नहीं किया गया। उन्हें पता होना चाहिए कि अप्रैल में शैक्षिक सत्र जरूर आरंभ हो जाता है, पर पूरे देश में शिक्षा पहली जुलाई से ही शुरू होती है, इसलिए देरी की इस बात में कोई दम नहीं है। उनका दूसरा आरोप है कि हमने फ्रेंच, जर्मन भाषाओं की किताबें खरीद ली हैं और बच्चे कई वर्षों से इन भाषाओं को पढ़ रहे हैं। अब और भारतीय भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी तो उनके बच्चों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। यह उनके दसवीं के परिणाम को प्रभावित करेगा। उनकी यह भी शिकायत बचकानी है। उनसे बस यही कहना है कि अंग्रेजी तो वे जन्म से सीख रहे हैं। जर्मन और फ्रेंच भी उनको कभी अतिरिक्त बोझ नहीं लगते, पर अपनी मातृभाषा या अन्य देसी भाषाएं उन्हें बोझ क्यों लगने लगती है। क्या बच्चे अपनी मर्जी से जर्मन और दूसरी भारतीय भाषा सीखते हैं ? नहीं। यह अभिभावकों और शाला का उन पर जबरदस्ती लदा हुआ बोझ है। क्या हमारा संविधान गलत है, जिसमें हिंदी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने और उसमें प्रशासन और शिक्षा देने की बात कही गई है ? तीसरी भाषा के लिए सरकार ने सही राह सुझाई है कि इसमें बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, पाठ्यक्रम बहुत हल्का होगा और उसका मूल्यांकन भी आंतरिक होगा। इसका उद्देश्य साफ है, कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण की भाषाओं को जानें और दक्षिण के उत्तर भारत की। इससे दक्षिण का हिंदी और उत्तर भारत की भाषाओं का विरोध भी निर्मूल हो जाएगा और भाषाई एकता तो बढ़ेगी ही। आज यूरोप, अमेरिका से लेकर चीन, जापान जैसे देश इसलिए विकसित हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा और प्रशासन अपनी भाषा में होता है, अंग्रेजी और दूसरी विदेशी भाषा में नहीं। तीसरी भाषा कौन-सी चुनी जाए। अच्छा तो यही रहेगा कि संस्कृत के नाम पर पुरानी गलती न हो। विद्यालय या प्रशासन बच्चों की सहमति से भाषा का चुनाव करें। पंजाबी, मराठी देवनागरी परिवार की भाषा है। बच्चों को कुछ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन क्या यही मेहनत दक्षिण के राज्यों को हिंदी सीखने के लिए नहीं करनी पड़ती ? इसलिए बिना देरी के इस पर अमल होना चाहिए और जो लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी के अलावा दूसरी विदेशी भाषाएं भी सिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए आसमान खुला है। बिना परीक्षा में शामिल किए यदि संभव हो तो विद्यालय सिखाएं या कोई और इंतजाम करें। सब कुछ विद्यालय नहीं सिखाते। हमारे चारों तरफ ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे, जिन्होंने नौकरी, व्यवसाय के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से विदेशी भाषाएं सीखी हैं। इसलिए अभिभावकों का सरकार पर आरोप लगाना, उसे कठघरे में खड़ा करना या सर्वोच्च न्यायालय जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। आश्चर्य है, कि दो-तीन विदेशी भाषाएं पढ़ना उन्हें अपने बच्चों पर अतिरिक्त बोझ नहीं लगता, लेकिन अपनी मातृभाषा और भारतीय भाषाएं सीखने के नाम पर वे सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। यह अनुचित है। सरकार को किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहिए।
(सौजन्य:वैश्विक हिंदी सम्मेलन, मुम्बई)