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दक्षिण में हिन्दी-विद्वेष की राजनीति कब तक ?

ललित गर्ग
दिल्ली
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दक्षिण भारत में हिन्दी का विरोध करके राजनीति चमकाने की कुचेष्टाएं होती रही हैं। वहां राजनीतिज्ञ अपना उल्लू सीधा करने के लिए भाषायी विवाद खड़े करते रहे हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं। यह देश के साथ मजाक है। यह मुद्दा जब-तब सिर उठाता देखा जाता है। ताजा मामला तमिलनाडु में दही के पैकेट पर प्रमुखता से ‘दही’ लिखे जाने के निर्देश को लेकर उठा है। वहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लिखा कि इस तरह हमारे ऊपर हिंदी थोपने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को निर्देश दिया है कि दही के पैकेट पर प्रमुखता से ‘दही’ मुद्रित किया जाए। इसी को लेकर विवाद छिड़ गया है। अब सुझाव आए हैं कि तमिल में दही के पर्यायवाची को कोष्ठक में लिखा जाना चाहिए। प्राधिकरण ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए कर्ड के साथ तमिल और कन्नड़ भाषा के स्थानीय शब्द जैसे ‘मोसरू’ और ‘तायिर’ को ब्रैकेट में इस्तेमाल करने के निर्देश दे दिए हैं। राजनीतिक कारणों से यह सुझाव स्वीकार किया गया हो, लेकिन प्रश्न है कि जब तक राष्ट्र के लिए निजी-स्वार्थ एवं राजनीतिक नफा-नुकसान के गणित को विसर्जित करने की भावना पुष्ट नहीं होगी, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक उन्नयन एवं सशक्त भारत का नारा सार्थक नहीं होगा। हिन्दी को सम्मान एवं सुदृढ़ता दिलाने के लिए केन्द्र सरकार के साथ-साथ प्रांतों की सरकारों को संकल्पित होना ही होगा।
मुख्यमंत्री ने एक सोची-समझी राजनीति के तहत एक बार फिर हिंदी और दक्षिण की भाषाओं के बीच विद्वेष की आग सुलगा दी है। हालांकि, हिंदी को लेकर दक्षिण में अस्वीकार की भावना को शांत या सहज करने की कोशिशें हो चुकी हैं, खूब सारे तर्क दिए जा चुके हैं, मगर जो इसे राजनीतिक रंग दिए रखना चाहते हैं, उनके सामने सारे तर्क बेमानी हो जाते हैं। ताजा विवाद भी उसी राजनीतिक नजरिए का नतीजा है। नई बनती दुनिया में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कारोबार आदि वजहों से लोगों की देश के विभिन्न हिस्सों में आवा-जाही बढ़ी है, जिसमें भाषायी संकीर्णता विकास में बड़ी बाधा है। महानगरों में बड़े पैमाने पर दूसरे प्रांतों के लोग जाकर बसने लगे हैं, बस गए हैं, उसमें भाषा संबंधी ऐसी संकीर्णता मायने नहीं रखती। वैसे भी जहां तक हिंदी की बात है, बेशक उसे राष्ट्रभाषा के तौर पर देश के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य बना दिया गया हो, लेकिन उसे व्यवहार की भाषा बनाने में अनेक दिक्कत खड़ी है। राजनीतिक उद्देश्यों से हिन्दी को उपेक्षित करने की कोशिशें लगातार हो रही है, जबकि हिन्दी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। कोई भी कारोबारी अब यह नहीं कह सकता कि वह केवल अपनी मातृभाषा में कारोबार करेगा, हिंदी का सहारा बिल्कुल नहीं लेगा। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भी ऐसी जिद नहीं पाल सकते। दक्षिण के राज्यों में हिंदीभाषी लोग बड़ी सहजता से अपनी भाषा में बात रख लेते हैं, वहां के लोग उनकी बात समझ भी लेते हैं। इस सच्चाई से वहां के राजनेता और प्रशासक भी अपरिचित नहीं। फिर यह समझना मुश्किल है कि, वे ऐसे भाषा-विद्वेष को जिंदा ही क्यों रखना चाहते हैं ? निश्चित ही संकीर्ण एवं स्वार्थ की राजनीति के कारण ऐसा हो रहा है।
तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विरोध तो १९३७ से ही है। जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की सरकार ने मद्रास प्रांत में हिंदी को लाने का समर्थन किया था, पर द्रविड़ कषगम ने विरोध किया था। तब विरोध ने हिंसक झड़पों का स्वरूप ले लिया था और इसमें २ लोगों की मौत भी हुई थी। साल १९६५ में दूसरी बार जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की गई तो एक बार फिर से ग़ैर हिंदी भाषी राज्यों में पारा चढ़ गया था। तमिल इतिहासकार एआर वेंकटचलापति का कहना है कि आज भी वहां हिन्दी के उपेक्षित होने का एहसास बना हुआ है। वे कहते हैं, ‘सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा देकर ही सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया जा सकता है। तमिलनाडु के दूरदराज के इलाके में अगर किसी को बैंक के एटीएम पर कुछ काम होता है तो उसे अंग्रेज़ी या फिर हिंदी का सहारा लेना होता है, लेकिन उसके पास तमिल का विकल्प नहीं होता। बावजूद इन स्थितियों के हिन्दी का विरोध समझ से परे हैं। निश्चित रूप से कोई भी भाषा अपनी संस्कृति की वाहक और संरक्षक होती है, उसे विकृत करने की कोशिशों का विरोध होना ही चाहिए, मगर भाषाई खुलेपन की वजह से अगर कारोबारी विस्तार हो रहा है, तो ऐसी जिद भी नहीं पाली जानी चाहिए। फिर भाषाएं चुपके से अपनी सहवर्ती भाषाओं से न जाने कितने शब्द, मुहावरे, प्रतिमान ग्रहण कर अपने को समृद्ध करती रहती हैं, उनके इस सहज स्वभाव में राजनीतिक अवरोध भी क्यों पैदा किया जाना चाहिए।
हिन्दी को दबाने की नहीं, ऊपर उठाने की आवश्यकता है। हमने जिस त्वरता से हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की दिशा में पहल की, उसी त्वरा से राजनीतिक कारणों से हिन्दी की उपेक्षा भी की है। यही कारण है कि आज भी हिन्दी भाषा को वह स्थान प्राप्त नहीं है, जो होना चाहिए। राष्ट्र भाषा सम्पूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख साधन है। भारत का परिपक्व लोकतंत्र, प्राचीन सभ्यता, समृद्ध संस्कृति तथा अनूठा संविधान विश्व भर में एक उच्च स्थान रखता है, उसी तरह भारत की गरिमा एवं गौरव की प्रतीक राष्ट्रभाषा हिन्दी को हर कीमत पर विकसित करना हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन में हिन्दी को राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में विद्यालयों, महाविद्यालयों, अदालतों, सरकारी कार्यालयों और सचिवालयों में काम-काज एवं लोकव्यवहार की भाषा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने के प्रयास हो रहे हैं, फिर दक्षिण में हिन्दी विरोध के बादल छंटने ही चाहिए।
लगभग साढ़े सात दशक के आजाद भारत में भी हम हिन्दी को उसका गरिमापूर्ण स्थान न दिला सके, यह विडम्बनापूर्ण एवं हमारी राष्ट्रीयता पर एक गंभीर प्रश्नचिन्ह है। पूर्व उपराष्ट्रपति वैंकय्या नायडू के मन में हिन्दी को लेकर जो दर्द एवं संवेदना है, वही स्थिति सरकार से जुडे़ हर व्यक्ति के साथ-साथ जन-जन की होनी चाहिए। हिन्दी के लिए दर्द, संवेदना एवं अपनापन जागना जरूरी है।
इस बात को लेकर झगड़ा ही क्यों होना चाहिए कि, किस भाषा में दूध, दही या किसी और वस्तु को क्या कहते हैं। बहुत सारे उत्पादों के नाम विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, मगर इससे तो कभी किसी ने ऐसा महसूस नहीं किया कि उस भाषा की संस्कृति हमारे ऊपर थोप दी गई है। फिर हिन्दी को लेकर ही यह दुराग्रह क्यों ?

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