अनुच्छेद ३७० की तरह हटाया जा सकता है ३४८ को भी-न्यायमूर्ति कोचर
मुम्बई (महाराष्ट्र)। जिस प्रकार भारत सरकार ने इच्छाशक्ति दिखाते हुए अनुच्छेद ३७० को हटाया, उसी प्रकार सरकार चाहे तो उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में जनभाषा में न्याय के लिए अनुच्छेद ३४८ को भी हटा सकती है या संशोधित कर सकती है। न्यायाधीशों को तो संविधान के अनुसार ही चलना है।यह विचार ‘वैश्विक हिंदी सम्मेलन’ … Read more