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बैंक-वित्त कंपनियाँ कर रहीं हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं में सेवाओं का उल्लंघन 

महोदय,सेवा में,
मुख्य महाप्रबंधक,
विनियमन विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय,
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४००००१

संदर्भ : (१) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण) निदेश, 2025 – RBI/2025-26/170, DOR.MCS.REC.No.89/01-01-032/2025-26, दिनांक 28.11.2025; (२) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण) निदेश, 2025 – RBI/DOR/2025-26/201, दिनांक 28.11.2025; (३) क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड : जारी करना एवं आचरण निदेश, 2025; (४) आवास वित्त कंपनी निदेश, 2025 – RBI/DoR/2025-26/365।

विषय :- ग्राहक सेवा संबंधी निर्देशों में हिन्दी, अंग्रेज़ी एवं क्षेत्रीय भाषा के क्रम की असंगति दूर कर एकरूपता लाने एवं राजभाषा नीति के अनुरूप भाषा-क्रम निर्धारित करने हेतु अनुरोध।

महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को ग्राहक सेवा में हिन्दी, अंग्रेज़ी एवं क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के जो निर्देश दिए हैं, वे प्रशंसनीय हैं, किंतु संदर्भित निदेशों का अध्ययन करने पर यह गंभीर असंगति सामने आती है कि एक ही निर्देश के विभिन्न पैरा में भाषाओं का क्रम अलग-अलग है, और किसी भी पैरा में यह निर्धारित नहीं है कि प्रपत्र, सूचना पट्ट या पत्र पर कौन-सी भाषा पहले/ऊपर रहेगी। इससे बैंकों को अंग्रेज़ी को पहले, ऊपर और बड़े अक्षरों में तथा हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषा को गौण स्थान पर रखने की छूट मिल जाती है। इस विषय में निम्नलिखित तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ –
१. संदर्भित निर्देशों में भाषा-क्रम की असंगति-
(क) अंग्रेज़ी पहले : वाणिज्यिक बैंक निदेश का पैरा २१(३) – “Displaying indicator boards at all the counters in English, Hindi as well as in the respective regional language.”; पैरा ५८ (खाता खोलने के प्रपत्र, पे-इन स्लिप, पासबुक सहित सभी मुद्रित सामग्री) – “in trilingual form, i.e., English, Hindi and the concerned Regional Language.”; पैरा १४० (ड्रॉप बॉक्स सूचना) – “English, Hindi and the concerned regional language of the state.”; कार्ड निदेश (एमआईटीसी) – “preferably in English, Hindi and the local language”.

(ख) हिन्दी पहले : उसी निर्देश का पैरा २१(५) (सेवा पुस्तिकाएँ) – “in Hindi, English and the respective regional languages”; पैरा १३६ – “All cheque forms shall be printed in Hindi and English.”; आवास वित्त कंपनी निदेश का पैरा १६७ – “Hindi, English or the appropriate local language”.

(ग) स्थानीय भाषा पहले : वाणिज्यिक बैंक निदेश का पैरा १०८ – “in the local language and English / Hindi (or both)”.
   इस प्रकार एक ही विषय (ग्राहक की भाषा) पर एक ही निर्देश में ३ भिन्न क्रम हैं। सबसे महत्वपूर्ण २ पैरा – काउंटर सूचना पट्ट (२१(३)) तथा खाता खोलने के प्रपत्र व पासबुक (५८) – में अंग्रेज़ी को पहला स्थान दिया गया है, जो सीधे करोड़ों ग्राहकों के दैनिक अनुभव को प्रभावित करते हैं।

२. संवैधानिक एवं वैधानिक आधार-
(क) संविधान के अनुच्छेद ३४३(१) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी है, तथा अनुच्छेद ३५१ संघ पर हिन्दी के प्रसार एवं विकास का दायित्व डालता है। अंग्रेज़ी का प्रयोग राजभाषा अधिनियम १९६३ की धारा ३ के अंतर्गत हिन्दी के साथ-साथ जारी रखा गया है, हिन्दी के स्थान पर या उससे ऊपर नहीं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर राजभाषा अधिनियम १९६३ की धारा ३(३) तथा राजभाषा नियम १९७६ का नियम ११ लागू है, जिनके अनुसार प्रपत्र, सूचनाएँ, नामपट्ट, सूचना पट्ट आदि हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में होने चाहिए। द्विभाषी दस्तावेज़ का अर्थ है – एक ही दस्तावेज़ में हिन्दी और अंग्रेज़ी पाठ एकसाथ; पहले अंग्रेज़ी में जारी कर बाद में अलग से हिन्दी अनुवाद देना धारा ३(३) का पालन नहीं है। जब विधि का उद्देश्य हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना है, तब नियामक निर्देश में अंग्रेज़ी को पहला स्थान देना उस उद्देश्य के अनुरूप नहीं है।

(ग) निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों एवं अन्य विनियमित संस्थाओं पर राजभाषा अधिनियम सीधे लागू नहीं है, अतः उनके लिए रिज़र्व बैंक का निर्देश ही एकमात्र आधार है। इसलिए निदेश में भाषा-क्रम का स्पष्ट निर्धारण और भी आवश्यक है।

३. रिज़र्व बैंक की अपनी पूर्व स्थिति-
(क) रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र “बैंकों में हिन्दी का प्रयोग” में त्रिभाषी निमंत्रण पत्रों के लिए स्पष्ट निर्देश था – “In trilingual form of such cards, the order of the language should be i) Regional Language, ii) Hindi and iii) English.” अर्थात रिज़र्व बैंक स्वयं पहले ही यह मान चुका है कि भाषा-क्रम महत्वपूर्ण है और त्रिभाषी रूप में अंग्रेज़ी अंतिम स्थान पर होनी चाहिए।

(ख) भारत सरकार ने राज्य सभा में (१२.०८.२०२५) बताया कि रिज़र्व बैंक ने ३०.०९.२०२४ के पत्र द्वारा सभी ग्राहक संचार “Hindi, English, and the regional language” के त्रिभाषी रूप में करने का निर्देश दोहराया है – यहाँ हिन्दी पहले है।

(ग) चेक प्रपत्रों के लिए पैरा १३६ में हिन्दी पहले है। अतः शेष पैरा में अंग्रेज़ी को पहले रखने का कोई तार्किक आधार नहीं दिखता; यह केवल प्रारूपण की असावधानी प्रतीत होती है, जिसे सुधारा जाना चाहिए।

४. व्यावहारिक एवं ग्राहक-हित संबंधी तर्क-
(क) प्रपत्र या सूचना पट्ट पर जो भाषा पहले और ऊपर होती है, वही ग्राहक की दृष्टि में मुख्य भाषा बन जाती है। अंग्रेज़ी न जानने वाला ग्राहक प्रपत्र का पहला भाग अंग्रेज़ी में देखकर स्वयं को असहज पाता है और दूसरों पर निर्भर होता है – यही वह समस्या है, जिसे दूर करने के लिए त्रिभाषी निर्देश बनाया गया था।

(ख) क्रम निर्धारित न होने से प्रत्येक बैंक अपनी सुविधा से क्रम, अक्षर आकार और स्थान तय करता है। इससे हिन्दी व क्षेत्रीय भाषा को छोटे अक्षरों में, नीचे या पीछे के पृष्ठ पर रखे जाने की संभावना बनी रहती है, जो त्रिभाषी निर्देश के उद्देश्य को ही विफल करती है।

(ग) क्षेत्रीय भाषा को गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में पहला स्थान देना स्थानीय ग्राहक के प्रति सम्मान है, तथा हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को पहला स्थान देना वहाँ के ग्राहक की स्वाभाविक अपेक्षा है। दोनों ही स्थितियों में अंग्रेज़ी को पहला स्थान देने का कोई ग्राहक-हित आधार नहीं है।

(घ) एकरूप क्रम से बैंकों के लिए भी प्रपत्रों का मानकीकरण, केंद्रीकृत मुद्रण और निरीक्षण में अनुपालन की जाँच सरल होगी।

५. अनुरोध-
  उपर्युक्त तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर विनम्र अनुरोध है कि –
(१) वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, भुगतान बैंक, शहरी सहकारी बैंक, एनबीएफसी एवं आवास वित्त कंपनियों के सभी उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण निदेशों तथा कार्ड निदेशों में संशोधन कर भाषा-क्रम एकरूप किया जाए – हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में : हिन्दी, अंग्रेज़ी; अन्य राज्यों में : क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी, अंग्रेज़ी।
(२) यह स्पष्ट किया जाए कि पहली भाषा प्रपत्र/सूचना पट्ट पर ऊपर या बाईं ओर रहेगी, और किसी भी भाषा का अक्षर-आकार, स्थान व प्रमुखता अंग्रेज़ी से कम नहीं होगी।
(३) यही क्रम पासबुक, खाता विवरण, पत्र, एसएमएस/ई-मेल सूचना, एटीएम स्क्रीन व वेबसाइट/मोबाइल ऐप के भाषा-चयन विकल्पों पर भी लागू किया जाए।
(४) आवास वित्त कंपनी निर्देश के पैरा १६७ तथा कार्ड निर्देशों में “any one or more” और “preferably” जैसे शब्द हटाकर त्रिभाषी प्रावधान अनिवार्य किया जाए, ताकि केवल अंग्रेज़ी में प्रदर्शन नियम-सम्मत न रहे।
(५) संशोधन जारी करने से पूर्व राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से परामर्श लिया जाए, ताकि निर्देश राजभाषा नीति के पूर्णतः अनुरूप हों, तथा बैंकों को नए क्रम में प्रपत्र व सूचना पट्ट बदलने हेतु निश्चित समय-सीमा दी जाए।
   मुझे विश्वास है कि रिज़र्व बैंक इस विसंगति को दूर कर ग्राहक सेवा में भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान दिलाएगा। कृपया इस पत्र पर की गई कार्रवाई से मुझे हिन्दी में अवगत कराएँ (राजभाषा नियम १९६७, नियम ५)।

धन्यवाद सहित,
भवदीय,
प्रवीण कुमार जैन
(मुम्बई, महाराष्ट्र)

(सौजन्य-वैश्विक हिंदी सम्मेलन, मुम्बई)