डॉ. शैलेश शुक्ला
लखनऊ (उत्तरप्रदेश)
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यूरोप की सड़कों पर उठता धुआँ केवल युवाओं की नाराजगी का संकेत नहीं है। इसके पीछे महँगाई, आवास की अनुपलब्धता, सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव, राजनीतिक अविश्वास और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता जैसे अनेक प्रश्न हैं। अक्टूबर २०२६ के घटनाक्रम पर एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट बताती है कि फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था और जीवनयापन की लागत से जुड़ी शिकायतें व्यापक विरोध का हिस्सा बनी हैं। इटली में वेतन, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और आवास की माँगें उठी हैं। स्पेन तथा पुर्तगाल में किफायती मकानों का प्रश्न प्रमुख है, जबकि अल्बानिया में भ्रष्टाचार और शासन की जवाबदेही के विरुद्ध प्रदर्शन हुए हैं। इन घटनाओं को एक ही आंदोलन का हिस्सा मानना तथ्यों से आगे बढ़ना होगा। फिर भी इनमें एक साझा प्रश्न अवश्य दिखाई देता है:क्या यूरोप की आर्थिक समृद्धि उसके सामान्य नागरिकों के जीवन में पर्याप्त सुरक्षा और अवसर उपलब्ध करा पा रही है ? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए भावनाओं से अधिक तथ्यों की आवश्यकता है। यूरोपीय संसद ने फरवरी २०२५ में प्रकाशित अपने यूरोबैरोमीटर युवा सर्वेक्षण में बताया था कि १६ से ३० वर्ष आयु वर्ग के ४० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जीवन-यापन की बढ़ती लागत को यूरोपीय संघ की प्रमुख चिंता माना। आर्थिक स्थिति और रोजगार सृजन को ३१ प्रतिशत ने प्राथमिकता दी। शिक्षा एवं प्रशिक्षण को २७ प्रतिशत और आवास को २३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महत्त्वपूर्ण विषय बताया। यह सर्वेक्षण यूरोपीय संघ के सभी २७ सदस्य देशों में २५,८६३ युवाओं के बीच कराया गया था। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि आर्थिक सुरक्षा और अवसरों को लेकर चिंता वास्तविक है। हालाँकि, सर्वेक्षण के परिणामों को पूरे यूरोप के प्रत्येक युवा की राय या वर्तमान प्रदर्शनों का प्रत्यक्ष कारण नहीं माना जा सकता।
युवाओं के सामने सबसे कठिन प्रश्नों में से एक आवास का है। पुर्तगाल इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। यूरोपीय आयोग के २०२५ के देश-विशेष विश्लेषण के अनुसार, वहाँ २०१५ से २०२३ के बीच आवास की कीमतों में १०५.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में यूरोपीय संघ का औसत ४८. १ प्रतिशत था। यह अंतर बताता है कि आवास का संकट हर देश में समान नहीं है। जब मकानों की कीमतें और किराये आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ते हैं, तब नौकरी करने वाले युवा भी स्वतंत्र जीवन शुरू करने में कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। पुर्तगाल और स्पेन में किफायती आवास की माँग को इसी आर्थिक पृष्ठभूमि में समझना चाहिए। इसके लिए पर्यटन को अकेला दोषी ठहराना उचित नहीं होगा; आवास की आपूर्ति, निर्माण, निवेश, स्थानीय आय और सार्वजनिक आवास नीतियों की भी जाँच आवश्यक है।
फ्रांस में विरोध प्रदर्शनों ने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने विद्यालयों के नवीनीकरण, विश्वविद्यालय परिसरों, छात्रवृत्तियों और उच्च शिक्षा में प्रवेश के अवसरों से संबंधित उपायों की घोषणा की, पर छात्र नेताओं ने कहा कि उनकी माँगें पूरी नहीं हुई हैं। रिपोर्ट में विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तारियों और हिंसा का भी उल्लेख है। इससे दो बातें सामने आती हैं। पहली, शिक्षा से संबंधित शिकायतों को केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं माना जा सकता। दूसरी, सरकार की घोषणाओं को समस्या के समाधान का प्रमाण भी नहीं समझना चाहिए। वास्तविक परिवर्तन तभी माना जाएगा, जब विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएँ, पर्याप्त शिक्षक और शिक्षा के बाद सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।
यूरोप की वर्तमान बेचैनी को केवल युवाओं की अधीरता बताना भी उचित नहीं होगा। आज की युवा पीढ़ी के सामने शिक्षा, रोजगार और जीवन-स्तर से जुड़ी अपेक्षाएँ हैं। यदि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी स्थायी नौकरी, किफायती आवास और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना कठिन हो, तो असंतोष स्वाभाविक है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि यूरोप की पूरी युवा पीढ़ी व्यवस्था के विरुद्ध खड़ी हो गई है। किसी सर्वेक्षण में व्यक्त चिंता, किसी शहर में आयोजित प्रदर्शन और किसी देश में हुए हिंसक संघर्ष को अलग-अलग समझना आवश्यक है। राजनीतिक विश्लेषण की विश्वसनीयता इसी अंतर को पहचानने में है।
इस असंतोष का एक दूसरा पहलू राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। लोकतंत्र में चुनाव जीतना सरकार बनाने का अधिकार देता है, लेकिन जनता की प्रत्येक शिकायत की उपेक्षा करने का अधिकार नहीं। जब नागरिकों को लगता है कि उनकी समस्याएँ राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं में पर्याप्त स्थान नहीं पा रही हैं, तब संस्थाओं पर विश्वास कमजोर हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोकलुभावन राजनीति को अवसर मिलता है। कुछ राजनीतिक समूह आर्थिक कठिनाइयों के लिए किसी एक समुदाय, प्रवासी आबादी या विरोधी विचारधारा को जिम्मेदार ठहराकर समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। किंतु किसी व्यापक आर्थिक समस्या का समाधान केवल दोषारोपण से संभव नहीं है। सरकारों को अपनी नीतियों के परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए और विपक्ष को भी असंतोष का राजनीतिक लाभ उठाने के बजाय व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत करने चाहिए।
सोशल मीडिया इस पूरे परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यूरोपीय संसद के उसी युवा सर्वेक्षण के अनुसार, ४२ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामाजिक और राजनीतिक विषयों की जानकारी के लिए सोशल मीडिया को अपना प्रमुख माध्यम बताया, तो ७२ प्रतिशत ने कहा कि पिछले ७ दिन में उनका सामना भ्रामक सूचना या फर्जी खबरों से हुआ था। ये आँकड़े सूचना के बदलते स्वरूप और उसके जोखिमों को उजागर करते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रसारित दृश्य को पूरे आंदोलन का प्रतिनिधि मान लेना पत्रकारिता की गंभीर भूल होगी।
हिंसा और शांतिपूर्ण विरोध के बीच अंतर करना भी उतना ही जरूरी है। किसी सरकार की नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आगजनी, लूटपाट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना किसी शिकायत को स्वतः न्यायसंगत नहीं बना देता। राज्य का दायित्व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस की कार्रवाई कानूनसम्मत और अनुपातिक होनी चाहिए, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। सरकार यदि हर असहमति को षड्यंत्र बताने लगे, तो लोकतांत्रिक संवाद संकुचित होगा। दूसरी ओर, आंदोलनकारी यदि हिंसा को परिवर्तन का अनिवार्य साधन मान लें, तो उनकी जायज माँगों की विश्वसनीयता कमजोर पड़ेगी।
यूरोपीय सरकारों के लिए अब वास्तविक चुनौती तात्कालिक शांति से आगे बढ़कर दीर्घकालिक समाधान तैयार करना है। किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ाना, सार्वजनिक विद्यालयों और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करना, रोजगार की गुणवत्ता सुधारना तथा युवाओं को नीतिगत निर्णयों में भागीदार बनाना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। प्रत्येक देश को अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ बनानी होंगी। केवल सहायता राशि घोषित करने या सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने से विश्वास बहाल नहीं होगा। जनता यह देखना चाहती है कि उसकी कठिनाइयों को स्वीकार किया गया है और उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
भारत के लिए भी इस घटनाक्रम में एक महत्त्वपूर्ण सीख है। आर्थिक विकास की सफलता केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से नहीं मापी जा सकती। यह भी देखना होगा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, आवास और सामाजिक गतिशीलता के कितने अवसर मिल रहे हैं। भारत और यूरोप की आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ अलग हैं, इसलिए दोनों की समस्याओं की सीधी तुलना उचित नहीं होगी। फिर भी यह सिद्धांत सार्वभौमिक है कि युवाओं की आकांक्षाओं को लंबे समय तक अनसुना करना किसी भी लोकतंत्र के लिए चुनौती बन सकता है।