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राकेश सैन
जालंधर(पंजाब)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान स्व.राजीव गांधी व बोफोर्स घोटाले का जिक्र क्या किया कि,साठ के दशक में हिट हुए गीत ‘हाल-ए-दिल हमने सुनाया तो बुरा मान गए’ की तर्ज पर आज कांग्रेस पार्टी तिलमिलाती दिखाई दे रही है। मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा,-‘आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया थाl गाजे-बाजे के साथ मिस्टर क्लीन मिस्टर क्लीन चला था,लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नम्बर वन के रूप में उनका जीवनकाल समाप्त हो गया।’ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि,मोदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री के लिए ‘चोर’ जैसा असभ्य शब्द प्रयोग करने वाले बड़बोले गांधी भाई-बहन से लेकर गली-मोहल्ला स्तर तक के कांग्रेसी ही नहीं नैतिक स्यापा कर रहे,बल्कि इस गाली-गलौज को अपने संपादकीय कालम में स्थान देने वाले मीडिया के एक वर्ग को भी यह आपत्ति है कि, राजनीतिक लाभ के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव की छवि को तार-तार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि,फरवरी-मार्च २००४ में दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्व.राजीव गांधी और एक अन्य आरोपी भटनागर को मामले से बरी कर दिया तो फिर उस व्यक्ति को क्यों बदनाम किया जा रहा है,जो अपनी सफाई देने के लिए दुनिया में जिंदा नहीं।
असल में बोफोर्स घोटाला कांग्रेस पार्टी विशेषकर गांधी गौत्र के राजनीतिक परिवार की वह दुखती रग है,जिस पर हाथ पड़ते ही पूरी पार्टी कराह जाती है। कई विश्लेषक तो यहां तक कहते हैं कि बोफोर्स के दाग धोने के लिए ही तो बिना प्रमाण के राफेल-राफेल के नाम से झूठ बिलोया गया था,परंतु आम चुनाव के लगभग अंतिम चरण में बोफोर्स का जिक्र होते ही अब कांग्रेस का बिलबिलाना समझ में आता है। यह ठीक है कि,उच्च न्यायालय ने इस घोटाले में राजीव गांधी को आरोपमुक्त कर दिया,परंतु इसके बावजूद भी बहुत से अनुत्तरित प्रश्न अभी भी शेष हैं,जिनका कांग्रेस विशेषकर गांधी परिवार को जवाब देर- सवेर देना ही होगा। सन् १९८७ में यह बात सामने आई थी कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें आपूर्ति करने का सौदा हथियाने के लिये दलाली चुकाई थी। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। स्वीडन की रेडियो ने सबसे इसका पर्दाफाश किया। आरोप था कि,गांधी परिवार के नजदीकी इतालवी व्यापारी ओत्तावियो क्वात्रोच्ची ने इस मामले में बिचौलिये की भूमिका अदा की,जिसके बदले में उसे दलाली की रकम का बड़ा हिस्सा मिला। यह ऐसा मसला है, जिस पर १९८९ में राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। तब विश्वनाथ प्रतापसिंह नायक के तौर पर उभरे। बोफोर्स वह घपला,जिसके बाद कभी भी कांग्रेस अकेले के दम पर सरकार में नहीं आ सकी।
घोटाले के इतिहास का सिंहावलोकन किया जाए,तो सामने आता है कि २४ मार्च,१९८६ को भारत और स्वीडन की हथियार निर्माता कम्पनी एबी बोफोर्स के बीच १५५ एमएम की ४०० होवित्जर तोप की सप्लाई के लिए १४३७ करोड़ रुपये का सौदा हुआ। स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि,कंपनी ने सौदे के लिए भारत के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और रक्षा विभाग के अधिकारी को ६० करोड़ रूपये घूस दी है। २० अप्रैल,१९८७ को लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बताया था कि,न ही कोई रिश्वत दी गई और न ही बीच में किसी बिचौलिये की भूमिका थी। सदन सहित पूरे देश में शोर मचने पर सरकार ने ६ अगस्त, १९८९७ को मामले की जांच के लिए पूर्व मंत्री बी.शंकरानंद के नेतृत्व में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। २२ जनवरी,१९९० को सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र,धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया। मामला एबी बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आर्डबो,कथित बिचौलिये विन चड्ढा और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ दर्ज हुआ। मामले का एक अन्य इटली का व्यापारी बिचौलिया क्वात्रोच्ची था,जिस पर बोफोर्स घाटाले में दलाली के जरिए घूस खाने का आरोप था। वह भारत छोड़कर फरार हो गया और फिर कभी नहीं आया। दिसंबर २००० में क्वात्रोच्ची को मलेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी २००६ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई को निर्देश दिया कि क्वात्रोच्ची के खातों के जब्त करने पर यथापूर्व स्थिति बनाए रखी जाए,लेकिन उसी दिन ही उसके खाते से पैसा निकाल लिया गया। मार्च-अप्रैल २०११ में दिल्ली स्थित सीबीआई के विशेष न्यायालय ने क्वात्रोच्ची को बरी कर दिया और टिप्पणी की कि जनता की गाढ़ी कमाई को देश उसके प्रत्यर्पण पर खर्च नहीं कर सकता है,क्योंकि पहले ही करीब २५० करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। १४ जुलाई,२०१७ को सीबीआई ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार आदेश दे तो फिर से बोफोर्स मामले की जांच शुरू कर सकती है। २ फरवरी,२०१८ को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके दिल्ली उच्च न्यायालय के २००५ के फैसले को चुनौती दी परंतु यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि याचिका दायर करने में १३ साल विलंब क्यों किया गया।
कुछ यक्ष प्रश्न अभी भी कांग्रेस व गांधी कुटुंब के सम्मुख खड़े हैं जिनका जवाब देश मांग रहा है। कांग्रेस बताए कि उसकी सरकार के कार्यकाल के दौरान क्वात्रोच्ची देश छोड़ कर भागने में सफल कैसे हो गया ? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्वात्रोच्ची के खातों को सील कर दिया तो २००४ में कांग्रेस के सत्ता में आते ही किसके इशारों पर क्वात्रोच्ची के लिए बैंकों से राशि निकलवाई गई ? यूपीए सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर क्यों नहीं की ? क्या किसी गबन की जांच को इस हास्यास्पद आधार पर बंद किया जा सकता है कि घोटाला की गई राशि से अधिक खर्च उसकी जांच पर आ चुका है ? मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान २०११ में सूचना आयोग को यह क्यों कहना पड़ा कि सीबीआई बोफोर्स घोटाले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा रही ? आज कांग्रेस के नेता राजीव गांधी का नाम उछालने को लेकर किस आधार पर नैतिकता की बातें कर रहे हैं,जो अभी तक सार्वजनिक मंचों पर ‘चौकीदार चोर’ जैसे नारे लगा कर गर्वोक्ति व विजयी भाव महसूस करते आरहे थे ?, जबकि कांग्रेस के पास न तो मोदी के खिलाफ कोई प्रमाण हैं, और न ही दलील,जबकि उक्त प्रश्न वो हैं जिससे कांग्रेस आज तक बचती आई है ? शीशे के घर में रहने वाले जब किसी को पत्थर मारते हैं तो उन्हें खिड़कियों के टूटने पर दूसरों को दोष भी नहीं देना चाहिए।