मुम्बई (महाराष्ट्र)।
भारतीय भाषा अभियान की एक और मांग को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के तीन मा. न्यायमूर्तियों ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
६ माह के अंदर सभी उच्च न्यायालय को फौजदारी के मुकदमों में कई फेरबदल करने होंगे। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण फेरबदल है कि,साक्षी के बयान अब उसकी भाषा में लिखने होंगे। अंग्रेजी में भी लिखा जा सकेगा,अर्थात दोनों भाषाओं में लिखा जाएगा। भारतीय भाषा अभियान की वर्षों से सबसे महत्वपूर्ण मांग यह रही है।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि आगामी ६ वर्षों में प्रत्येक न्यायालय में एक अनुवादक की नियुक्ति दी जाएगी,ताकि न्यायाधीश को अनुवाद करने की आवश्यकता न पड़े।
अतुल कोठारी(राष्ट्रीय महासचिव-शिक्षा,संस्कृति उत्थान न्यास) द्वारा प्रेषित संदेश अनुसार)भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ताओं को न्याय प्रणाली में होती जा रही एक के बाद एक सफलता पर हार्दिक बधाई। भारतीय भाषा अभियान का विषय सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंच गया। यह सभी कार्यकर्ताओं के योगदान तथा श्रेष्ठ समर्पित भावनापूर्ण कार्य से ही संभव हो रहा है।
(सौजन्य:वैश्विक हिंदी सम्मेलन,मुंबई)
