सब कुछ दांव पर, हिंदी में न्याय के लिए संघर्षरत एक अधिवक्ता
पटना उच्च न्यायालय, जहां संविधान के अनुच्छेद ३४८ (२) के उपबंध के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की सहमति से हिंदी को मान्यता प्राप्त है; वहाँ भी किस प्रकार हिंदी में याचिका और बहस करने के परिणामस्वरुप एक अधिवक्ता को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे सरकारी वकील पद से गैर कानूनी ढंग से हटा दिया … Read more